SC/ST एक्ट का व्यावहारिक सच: न्याय की ढाल, वोटबैंक की राजनीति और झूठे मुकदमों से सरकारी खजाने की भारी बर्बादी
साल 1989 में संसद द्वारा पारित और 30 जनवरी 1990 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 106(ई) के माध्यम से लागू हुआ SC/ST एक्ट आज देश के सबसे विवादित कानूनों में से एक बन चुका है। सामाजिक समानता के कथित उद्देश्य से शुरू हुआ यह सफर आज चुनावी तुष्टीकरण, पुलिस प्रशासन की लाचारी और बेकसूरों को ब्लैकमेल करने के चक्रव्यूह में फंस गया है। अग्रिम जमानत पर पूर्ण रोक और तुरंत जेल जैसे कड़े प्रावधानों के बीच जब अदालतों से 75% से अधिक आरोपी बेगुनाह बरी होते हैं, तो यह कानून की सफलता नहीं बल्कि उसकी व्यावहारिक विफलता की कहानी बयां करता है।
यहाँ एक बड़ा और कड़वा सवाल यह उठता है कि क्या वोटबैंक की राजनीति के दबाव में एक ऐसा कानून चलाकर देश के सामान्य नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों (Right to Liberty) की बलि दी जा रही है, जहाँ पुलिस अपनी नौकरी और जेल जाने के डर से काम करती है और झूठी एफआईआर के जरिए देश के करदाताओं (Taxpayers) की गाढ़ी कमाई को मुआवजे के रूप में सरेआम लुटाया जा रहा है?
इस कानून के वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप को समझने के लिए हमें भारत की चुनावी व्यवस्था के अंतर्विरोधों को देखना होगा। देश में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी किसी भी राजनीतिक दल की हार या जीत तय करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि जब भी इस कानून के व्यावहारिक सुधारों या दुरुपयोग को रोकने की बात आती है, तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था घुटनों पर आ जाती है।
शुरुआत में कानून का जो कड़ा स्वरूप (जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत की मनाही) अपवाद स्वरूप रखा गया था, आज वह स्थानीय स्तर पर निजी दुश्मनी निकालने, जमीनी विवादों में समझौते का दबाव बनाने और सरकारी विभागों में प्रशासनिक जांच से बचने के लिए एक अचूक हथियार बन चुका है। पुलिस भी इस चक्रव्यूह में केवल एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है, क्योंकि उसे निष्पक्ष जांच करने से ज्यादा अपनी नौकरी और धारा 4 के तहत जेल जाने का खौफ रहता है।
इस संवेदनशील मुद्दे पर समाज और कानूनविदों के बीच दो बेहद तीखे और स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आते हैं:
यदि हम इस पूरे परिदृश्य का एक बेबाक और निष्पक्ष विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि आज न्याय का तराजू पूरी तरह से एकतरफा झुक चुका है। कोई भी लोकतांत्रिक समाज इस सिद्धांत पर नहीं चल सकता जहाँ एक नागरिक को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर बिना किसी प्रारंभिक जांच के अपराधी मान लिया जाए और उसे अग्रिम जमानत के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए।
जमीनी स्तर पर इस कानून के राजनीतिक और आर्थिक क्रियान्वयन के बेहद विनाशकारी सामाजिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के बीच सदियों से चला आ रहा आपसी भरोसा और सामाजिक समरसता पूरी तरह समाप्त हो रही है। लोग एक-दूसरे से खुलकर बात करने या व्यावसायिक संबंध बनाने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जरा सी अनबन होने पर इस कड़े कानून का इस्तेमाल कर लिया जाएगा।
प्रशासनिक कार्यस्थलों पर इसका व्यावहारिक प्रभाव यह है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर SC/ST कर्मचारियों के खिलाफ काम में लापरवाही या अनुशासनहीनता होने पर भी कोई कार्रवाई करने या स्पष्टीकरण मांगने से कतराते हैं, क्योंकि उनके सिर पर धारा 4 के तहत प्रताड़ित होने या झूठे मुकदमे में फंसने का वास्तविक डर रहता है। इसके कारण पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता (Efficiency) प्रभावित हो रही है और अदालतों पर मुकदमों का ऐसा बोझ बढ़ रहा है जिससे वास्तविक न्याय प्रणाली पंगु हो रही है।
निष्कर्ष के तौर पर, यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि सामाजिक न्याय के नाम पर बनाया गया यह कानून आज अपने मूल मार्ग से पूरी तरह भटक चुका है। किसी भी कानून को वोटबैंक की राजनीति का ईंधन और सरकारी धन की बर्बादी का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। ढाल को कभी भी निर्दोषों का खून बहाने वाली तलवार में तब्दील होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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