SC/ST एक्ट का कड़वा सच: 'सवर्ण' बनाम 'दलित' नहीं, अब 80% मामले OBC जातियों के खिलाफ, पुलिस का खौफ और खजाने की खुली लूट
मुख्यधारा के मीडिया और राजनीतिक मंचों पर हमेशा यह नैरेटिव चलाया जाता है कि SC/ST एक्ट केवल पारंपरिक सवर्णों के उत्पीड़न के खिलाफ काम करता है। लेकिन हालिया सरकारी पुलिस रिकॉर्ड और न्यायिक सर्वेक्षणों के आधिकारिक आंकड़ों ने इस विमर्श को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज इस सख्त कानून की सबसे बड़ी मार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की मध्यवर्ती जातियों पर पड़ रही है, जहाँ प्रक्रिया ही सजा बन चुकी है।
इसके साथ ही, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और संसद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पेश की गई रिपोर्ट दर्शाती है कि इस विशेष कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर दोषसिद्धि की दर (Conviction Rate) केवल 32% से 34% के बीच रहती है। इसका सीधा सांख्यिकी मतलब यह है कि लगभग 75% मामलों में आरोपी अंततः अदालत से निर्दोष बरी (Acquitted) हो जाते हैं। आर्थिक पहलू यह है कि इस अधिनियम के नियमों के तहत, जैसे ही कोई एफआईआर (FIR) दर्ज होती है, शिकायतकर्ता को सरकार की तरफ से निर्धारित कुल मुआवजे का 25% हिस्सा तुरंत जारी कर दिया जाता है, चाहे बाद में ट्रायल में वह अपराध पूरी तरह झूठा ही क्यों न साबित हो जाए।
इस कानून के 'सवर्ण बनाम दलित' से बदलकर 'OBC बनाम SC' होने के पीछे भारत का बदला हुआ ग्रामीण और कृषि ताना-बाना काम कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद हुए भूमि सुधारों और मंडल आयोग के बाद ग्रामीण भारत में राजनीतिक, आर्थिक और कृषि सत्ता का केंद्र सवर्णों से खिसक कर मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों (OBC) के हाथ में आ गया। आज उत्तर और पश्चिमी भारत में यादव, जाट, कुर्मी, लोधी और गुज्जर जैसी जातियां मुख्य रूप से मजबूत खेतिहर, पशुपालक और भूमि-मालिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। चूंकि पारंपरिक सवर्णों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांवों से पलायन कर शहरों की ओर जा चुका है, इसलिए गांवों के खेतों पर मजदूरी, ज़मीन की मेड़ (Boundary), सिंचाई के पानी के बंटवारे या ट्रैक्टर निकालने के रोज़मर्रा के विवाद सीधे तौर पर इन ओबीसी जातियों और अनुसूचित जाति (SC) के श्रमिकों के बीच होते हैं। इसी सीधे भौगोलिक और आर्थिक संपर्क के कारण यह नया व्यावहारिक टकराव पैदा हुआ है।
पृथक दृष्टिकोण :
इस संवेदनशील मुद्दे पर समाज और कानूनविदों के बीच दो स्पष्ट और विपरीत दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं:
यदि हम इस पूरे परिदृश्य का एक बेबाक और निष्पक्ष विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि इस कड़े कानून की आड़ में यादव, जाट, कुर्मी, गुज्जर जैसी ओबीसी जातियां ही वर्तमान में इस कानून के दुरुपयोग और झूठे मुकदमों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी (Victims) बनी हुई हैं। कोई भी लोकतांत्रिक समाज इस सिद्धांत पर नहीं चल सकता जहाँ एक नागरिक को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर बिना किसी प्रारंभिक जांच के अपराधी मान लिया जाए और उसे अग्रिम जमानत के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए।
सबसे गंभीर पहलू इसका आर्थिक प्रभाव है। जब सरकारें सामाजिक कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपये का फंड जारी करती हैं, लेकिन उस फंड का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों की जेबों में जा रहा है जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक क्रूर मजाक है। जब अदालतें 75% मामलों में आरोपियों को निर्दोष पाती हैं, तो क्या सरकारें उन झूठे शिकायतकर्ताओं से उस मुआवजे की राशि को ब्याज सहित वापस वसूलती हैं? जवाब है—नहीं। यह प्रशासनिक शिथिलता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का सबसे बड़ा प्रमाण है।
निष्कर्ष के तौर पर, यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि सामाजिक न्याय के नाम पर बनाया गया यह कानून आज अपने मूल मार्ग से पूरी तरह भटक चुका है। किसी भी कानून को वोटबैंक की राजनीति का ईंधन और सरकारी धन की बर्बादी का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। ढाल को कभी भी निर्दोष ओबीसी और सामान्य वर्ग के नागरिकों का खून बहाने वाली तलवार में तब्दील होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
एक जागरूक नागरिक और टैक्सपेयर के तौर पर आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि झूठे मुकदमों में बांटे गए सरकारी मुआवजे की वसूली शिकायतकर्ता की संपत्ति कुर्क करके की जानी चाहिए ताकि निर्दोष ओबीसी और सामान्य वर्ग के नागरिकों को न्याय मिल सके? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
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