SC/ST एक्ट का ऐतिहासिक सच: सामाजिक न्याय या 1989 का वोट बैंक मास्टरस्ट्रोक? कीलवेनमणि, बेलछी और करमचेदु का वह कड़वा इतिहास जिसे संसद ने छिपा लिया
11 सितंबर 1989 को जब भारत की संसद ने बिना किसी विरोध के SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित किया, तो इसे सदियों पुराने सामाजिक दंश को मिटाने वाला सुरक्षा कवच बताया गया। लेकिन जब हम तत्कालीन आधिकारिक जांच आयोगों, गृह मंत्रालय की फाइलों और 1989 के चुनावी त्रिकोण के पन्ने पलटते हैं, तो एक अलग ही विधायी यथार्थ सामने आता है। यह विशेष कानून सामाजिक सुधारों से कहीं अधिक तत्कालीन दिल्ली की ढहती हुई सत्ता को बचाने और चुनावी वोट बैंक को साधने की एक सोची-समझी राजनीतिक विवशता का परिणाम था।
ऐतिहासिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, 1989 में जब इस कानून पर संसद (लोकसभा और राज्यसभा) में विचार-विमर्श चल रहा था, तब तत्कालीन कल्याण मंत्री राजेंद्र कुमारी बाजपेयी और विभिन्न सांसदों ने कानून की कठोरता को सही ठहराने के लिए तीन बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने रखा था। परंतु, आधिकारिक दस्तावेजों का विश्लेषण इन घटनाओं के उस स्वरूप को पूरी तरह नकारता है जो संसद में पेश किया गया था:
1989 में जब संसद में कानून की कठोरता को सही ठहराने के लिए करमचेदु (1985) जैसी घटनाओं का बढ़-चढ़कर उल्लेख किया गया, तो दलेलचक-भगाउरा नरसंहार (1987) के सच को बड़ी चालाकी से पूरी तरह दबा दिया गया। किसी भी सांसद ने इसका उदाहरण देकर कानून के कड़े प्रावधानों की समीक्षा करने का साहस नहीं किया।
भारतीय सामाजिक-राजनीतिक इतिहास-लेखन में करमचेदु (1985) और दलेलचक-भगाउरा (1987) की घटनाओं को अलग-अलग चश्मे से देखना देश की न्याय प्रणाली और बौद्धिक वर्ग की चरम हिपोक्रेसी और दोहरे मापदंड का सबसे कड़वा प्रमाण है। जहाँ करमचेदु में भू-स्वामी कम्मा जाति द्वारा दलितों पर किए गए कृत्य को सही रूप में 'जघन्य सामंती अत्याचार' मानकर कड़ा कानून बनाने का आधार बनाया गया। वहीं दलेलचक-भगाउरा में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) के उग्रवादियों द्वारा 54 से 56 राजपूत ग्रामीणों को पेड़ों से बांधकर काटने और जिंदा जलाने के उतने ही बर्बर कृत्य को वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से 'शोषितों का स्वतःस्फूर्त गुस्सा' कहकर उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। यह विभाजन विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति और वैचारिक प्रोपेगैंडा से प्रेरित था; क्योंकि दलेलचक-भगाउरा नरसंहार (1987) में शामिल अपराधियों की जाति (OBC/यादव और दलित कैडर) को 'सामंती शोषक' न मानकर इसे 'शोषितों का गुस्सा' प्रचारित करना विशुद्ध रूप से कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा, वोट बैंक की लाचारी और चयनात्मक पाखंड का जीवंत उदाहरण है।, इसलिए 1989 के चुनावी त्रिकोण और मंडल राजनीति के दौर में किसी भी दल ने इसे 'अत्याचार' कहने का साहस नहीं किया ताकि उनका पिछड़ा वोट बैंक न बिगड़े। यह दोधारे मापदंड साबित करते हैं कि इस व्यवस्था में अपराध की क्रूरता या पीड़ितों (जिनमें डेढ़ साल के मासूम बच्चे और 100 साल की बुजुर्ग महिलाएं शामिल थीं) का दर्द मायने नहीं रखता, बल्कि मरने और मारने वाले की जातिगत व वैचारिक पृष्ठभूमि देखकर 'लाशों की राजनीतिक कीमत' तय की जाती है।
इस कानून को लाने के पीछे के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को 1980 के दशक के उत्तरार्ध के चुनावी समीकरणों से समझना होगा। 1989 का वर्ष भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाजुक मोड़ था जहाँ कांग्रेस का पारंपरिक राष्ट्रव्यापी एकाधिकार टूट रहा था। कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी (BSP) का उभार हो रहा था जो उत्तर भारत में दलित मतों को अपनी ओर खींच रही थी, वहीं दूसरी ओर 'मंडल राजनीति' के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का एक नया और शक्तिशाली राजनीतिक ध्रुवीकरण तैयार हो रहा था।
बोफोर्स घोटाले के आरोपों से घिरी तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को आगामी आम चुनावों में भारी एंटी-इंकंबेंसी और दलित-पिछड़ा वोट बैंक के छिटकने का डर था. इसके साथ ही, वी.पी. सिंह द्वारा 'मंडल आयोग' की राजनीति शुरू होने वाली थी.
संसद के भीतर बैठे नीति-नियंताओं को अच्छी तरह पता था कि देश की कुल आबादी का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का है। चुनावों के ठीक दो महीने पहले लाए गए इस विधेयक में जानबूझकर बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत पर पूर्ण रोक (धारा 18) जैसे असाधारण प्रावधान रखे गए। इसका वास्तविक उद्देश्य शोषितों की रक्षा करने से कहीं अधिक चुनावी रैलियों में दलित मतदाताओं के सामने यह राजनीतिक विज्ञापन (PR Exercise) करना था कि कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी हितैषी है।
पृथक दृष्टिकोण :
इस संवेदनशील ऐतिहासिक और कानूनी विषय पर दो बेहद तीखे और विपरीत दृष्टिकोण काम करते हैं:
यदि हम उपलब्ध विधायी बहसों, गृह मंत्रालय के दस्तावेजों और वर्तमान न्यायिक आंकड़ों का एक बेबाक और निष्पक्ष विश्लेषण करें, तो यह दृष्टिकोण पूरी तरह तथ्यों पर आधारित और विश्वसनीय साबित होता है कि SC/ST एक्ट को अस्तित्व में लाने के पीछे ऐतिहासिक सुरक्षात्मक आवश्यकताओं से कहीं अधिक तत्कालीन दिल्ली की चुनावी विवशता काम कर रही थी। राजनीतिक लाभ के लिए स्थानीय स्तर के आपराधिक प्रतिशोध (बेलछी) और वैचारिक टकरावों (कीलवेनमणि) को बड़ी चालाकी से संसद के भीतर एकपक्षीय सामाजिक विमर्श में बदला गया।
इसके अलावा, इसका आर्थिक प्रभाव भी करदाताओं के साथ एक क्रूर मजाक है। कानून के नियमों के तहत एफआईआर दर्ज होते ही जो सरकारी मुआवजा (₹85,000 से ₹8,25,000 तक) सीधे सरकारी खजाने (Public Money) से बांट दिया जाता है, वह करदाताओं के पैसे की खुली लूट बन चुका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार जब राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून के 75% से अधिक मामले अदालतों में झूठे या साक्ष्य-विहीन पाए जाते हैं और आरोपी बरी हो जाते हैं, तो सरकारें उन झूठे शिकायतकर्ताओं से उस मुआवजे की राशि की शत्-प्रतिशत रिकवरी (वापसी) क्यों नहीं करतीं? यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और वोट बैंक के तुष्टीकरण का सबसे बड़ा और जीवित प्रमाण है।
निष्कर्ष के तौर पर, यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि इतिहास को हमेशा राजनीतिक चश्मे और वोट बैंक के गणित से लिखा और संचालित किया गया है। 1989 में SC/ST एक्ट का लाया जाना सामाजिक न्याय की स्थापना से कहीं अधिक तत्कालीन सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की चुनावी पावर-पॉलिटिक्स का एक ऐतिहासिक मास्टरस्ट्रोक था।
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