दलेलचक-भगाउरा नरसंहार (1987): सामाजिक क्रांति के मुखौटे में छिपा माओवादी आतंकवाद, वामपंथी प्रोपेगैंडा का पर्दाफाश और बिहार का खूनी इतिहास।

दलेलचक-भगाउरा कांड का कड़वा सच: सामाजिक न्याय नहीं, यह एक खूनी माओवादी संगठन (MCC) का सुनियोजित और अमानवीय आतंकवाद था

29 मई 1987 की रात को बिहार के औरंगाबाद जिले के दलेलचक और भगाउरा गाँवों में 54 से 56 राजपूत समुदाय के नागरिकों को जिस बेरहमी से काटा और जिंदा जलाया गया, उसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा 'शोषितों के स्वतःस्फूर्त गुस्से' के रूप में प्रचारित किया। लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने और पुलिस केस डायरियों को खंगालते हैं, तो इस विमर्श में सच्चाई कम और कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा ज्यादा दिखाई देता है। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) कोई सत्य और अहिंसा पर चलने वाला संगठन नहीं था, बल्कि उसका मूल चरित्र ही शुरुआत से क्रूर और हिंसक था।

मुख्य प्रश्न :

यहाँ मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति और वैचारिक एजेंडे के तहत दशकों से देश के सामने एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के खूनी तांडव को 'सामाजिक क्रांति' के रूप में महिमामंडित किया गया, और क्या 1987 के छेचानी कांड का इस्तेमाल केवल एक घिनौने नरसंहार को सही ठहराने के लिए 'विक्टिम कार्ड' के रूप में किया गया?

तथ्य और जानकारी :

आधिकारिक प्रशासनिक और न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, 29 मई 1987 की रात को लगभग 700 से अधिक आधुनिक हथियारों, पेट्रोल बमों और कुल्हाड़ियों से लैस नक्सलियों की भीड़ ने औरंगाबाद के दलेलचक और भगाउरा गाँवों पर धावा बोला था। इस नरसंहार में 54 से 56 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, जिनमें एक डेढ़ साल का मासूम बच्चा और 80 से 100 साल की बुजुर्ग महिलाएं तक शामिल थीं, जिन्हें पेड़ों से बांधकर काटा गया और उनके घरों में बंद कर जिंदा जला दिया गया।

वामपंथी इतिहासकारों द्वारा फैलाए गए प्रोपेगैंडा के विपरीत, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) का जन्म 1987 के छेचानी कांड के बाद नहीं हुआ था, और न ही यह संगठन 1987 से पहले कभी अहिंसा के पथ पर चलता था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, MCC की स्थापना 1975 में कन्हाई चटर्जी और अमूल्य सेन द्वारा की गई थी, जिसका स्पष्ट घोषित सिद्धांत चीनी तानाशाह माओ त्से-तुंग की हिंसक विचारधारा पर आधारित था कि "सत्ता बंदूक की नली से निकलती है।"

1987 से बहुत पहले, 1980 के शुरुआती दशक से ही MCC पूरे मगध क्षेत्र (गया, औरंगाबाद, जहानाबाद) में समानांतर अदालतें चलाने, सवर्ण किसानों, पुलिस कर्मियों और यहाँ तक कि अपने विरोधी कम्युनिस्ट गुटों (जैसे CPI-ML) के कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या करने के खूनी खेल में पूरी तरह संलिप्त था।

संदर्भ :

इस नरसंहार के वास्तविक संदर्भ को समझने के लिए माओवादी संगठनों की सामरिक और हिंसक विस्तारवादी रणनीति को देखना होगा। 1980 के दशक में मध्य बिहार की उपजाऊ और व्यावसायिक जमीनों (जैसे बोधगया महंत की बेनामी संपत्ति और निर्माणाधीन उत्तर कोयल नहर क्षेत्र) पर एकतरफा कब्ज़ा करने और अपना खौफ स्थापित करने के लिए MCC लगातार खूनी वारदातों को अंजाम दे रहा था।

अप्रैल 1987 में पड़ोसी गाँव 'छेचानी' में सवर्ण जमींदारों की निजी सेना द्वारा 7 यादवों की की गई हत्या MCC के लिए कोई वैचारिक बदलाव की वजह नहीं थी, बल्कि वह केवल एक व्यावहारिक बहाना (Excuse) थी। MCC पहले से ही एक बड़े नरसंहार की साजिश रच रहा था। उसने छेचानी कांड का इस्तेमाल स्थानीय पिछड़ी जातियों को भड़काने, लामबंद करने और दलेलचक-भगाउरा में मासूम बच्चों व महिलाओं को जिंदा जलाने के अपने अमानवीय कृत्य को समाज के सामने सही ठहराने के लिए एक 'ढाल' के रूप में किया, जिसे कम्युनिस्ट अपनी भाषा में "प्रतिशोध" (Retaliation) कहते थे।

दलेलचक-भगाउरा नरसंहार (1987) में मारे गए 54 से 56 लोग छेचानी कांड के अपराधियों के परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि राजपूत समुदाय के बिल्कुल निर्दोष, निहत्थे ग्रामीण, महिलाएं और डेढ़ साल तक के मासूम बच्चे थे, जिनका छेचानी की घटना से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसके बावजूद इसे 'सामंती अत्याचार' न समझकर 'शोषितों का गुस्सा' कहना शुद्ध राजनीतिक अवसरवाद, कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा और घोर नैतिक पाखंड का अकाट्य प्रमाण है।

पृथक दृष्टिकोण :

इस ऐतिहासिक घटना पर दो स्पष्ट और विपरीत दृष्टिकोण काम करते हैं:

यथार्थवादी और तथ्य-आधारित दृष्टिकोण (कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा का पर्दाफाश):

• इस वर्ग का स्पष्ट और साक्ष्य-आधारित मानना है कि दलेलचक-भगाउरा की घटना सामाजिक न्याय का कोई आंदोलन नहीं थी, बल्कि वह एक क्रूर, प्रतिबंधित आतंकी संगठन (MCC) द्वारा खेला गया एक सुनियोजित खूनी खेल था। आलोचकों का तर्क है कि माओवादियों का खूनी चरित्र पूरी दुनिया जानती है। उनका काम केवल अराजकता फैलाना और बंदूक के बल पर सत्ता हथियाना था। इस नरसंहार का शिकार गाँव का एक निर्दोष दलित (हरिजन) ट्रैक्टर ड्राइवर भी हुआ, जिसे नक्सलियों ने केवल इसलिए ड्राइविंग सीट से बांधकर जिंदा जला दिया क्योंकि वह एक राजपूत के यहाँ नौकरी करता था। यह तथ्य साबित करता है कि यह कोई वर्ग-संघर्ष नहीं, बल्कि अंधा आतंकी उन्माद था।

वामपंथी प्रोपेगैंडा का नैरेटिव:

• इसके विपरीत, मुख्यधारा के मार्क्सवादी लेखक आज भी इस घटना को 'मजबूर शोषितों की क्रांति' के रूप में महिमामंडित करने का प्रयास करते हैं। वे तर्क देते हैं कि यह सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक ऐतिहासिक प्रतिक्रिया थी। हालांकि, यह विमर्श इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता कि यदि लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ थी, तो डेढ़ साल के बच्चे और 100 साल की बुजुर्ग महिलाओं का सामंतवाद से क्या लेना-देना था? अदालत ने भी 1992 में इस क्रूरता को पहचानते हुए मुख्य मुजरिमों को फांसी (Capital Punishment) की सजा सुनाई थी, जो साबित करता है कि यह केवल एक जघन्य आतंकवादी कृत्य था।

विश्लेषण :

यदि हम उपलब्ध पुलिस केस डायरियों, अदालती रिकॉर्ड्स और माओवादी इतिहास का एक बेबाक और निष्पक्ष विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि वामपंथी प्रोपेगैंडा पूरी तरह से खोखला और झूठ पर आधारित है। कोई भी न्यायप्रिय समाज इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जहाँ मासूमों के कत्लेआम को 'क्रांति' का नाम दिया जाए। समस्या यह रही कि तत्कालीन राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इन माओवादी आतंकी गतिविधियों को जमीनी स्तर पर कुचलने के बजाय प्रशासनिक ढीलापन दिखाया।

इस घटना को 'जातिगत दमन' का एकतरफा रंग इसलिए दिया गया ताकि बाद में राजनीतिक लाभ कमाया जा सके। जब किसी दुर्दांत आतंकी संगठन की हिंसक रणनीतियों को 'सामाजिक विमर्श' के लिफाफे में बंद करके पेश किया जाता है, तो वह पूरे न्याय तंत्र की साख को कमजोर करता है और अपराधियों के हौसले बुलंद करता है।

वास्तविक प्रभाव :

जमीनी स्तर पर इस प्रकार के कम्युनिस्ट प्रोपेगैंडा और प्रशासनिक लाचारी के बेहद विनाशकारी सामाजिक प्रभाव देखने को मिले। इस भयानक खौफ के कारण दलेलचक और भगाउरा गाँव के 40 से अधिक पीड़ित परिवार अपनी करोड़ों की संपत्ति और ज़मीनें छोड़कर हमेशा के लिए पलायन कर गए। गाँव में केवल खंडहर और जले हुए मकान बचे रहे, जहाँ दशकों तक सामाजिक समरसता पूरी तरह समाप्त हो गई।

• इसके प्रतिशोध के रूप में आगे चलकर बिहार में जातिगत वैमनस्य और अधिक हिंसक हो गया और सवर्णों ने 'रणवीर सेना' जैसी अपनी मजबूत निजी बंदूकों से लैस सेनाओं का गठन किया, जिसके बाद लक्ष्मणपुर-बाथे और सेनारी जैसे कई अन्य भीषण जवाबी नरसंहार घटित हुए, जिसने पूरे बिहार को विकास की रेस में दशकों पीछे धकेल दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को इस प्रशासनिक नाकामी के कारण इस्तीफा देना पड़ा और बिहार की राजनीति से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया।

स्पष्ट संदेश :

निष्कर्ष के तौर पर, यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि दलेलचक-भगाउरा नरसंहार सवर्णों द्वारा किया गया कोई पारंपरिक मनुवादी अत्याचार या उसके खिलाफ हुई कोई सामाजिक क्रांति नहीं थी। यह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) नामक एक हिंसक और खूनी संगठन द्वारा अपनी सत्ता और खौफ कायम करने के लिए किया गया एक शुद्ध आतंकवादी हमला था, जिसे वामपंथी प्रोपेगैंडा के जरिए छिपाने का प्रयास किया गया।

किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान यह है कि वह उग्रवाद और आतंकवाद को केवल अपराध के चश्मे से देखे, न कि उसे किसी वैचारिक तुष्टीकरण का ईंधन बनाए। जब तक हम इतिहास की इन वास्तविकताओं को बिना किसी लाग-लपेट के स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में कानून का वास्तविक राज स्थापित नहीं कर पाएंगे। न्याय की लाठी अपराधियों पर बिना किसी जातिगत या वैचारिक पक्षपात के समान रूप से चलनी चाहिए, और इतिहास के इन कड़वे सत्यों को खुलकर सामने लाना ही भारतीय समाज की वास्तविक वैचारिक सफलता होगी।

अंतिम प्रश्न :

एक जागरूक और निष्पक्ष नागरिक के तौर पर आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक और वैचारिक लाभ के लिए एक हिंसक और खूनी संगठन के कृत्यों को 'सामाजिक न्याय' का नाम देने की यह प्रवृत्ति आज भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और सत्तातंत्र को प्रभावित कर रही है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।

विमर्श :

यदि आपको पुलिस केस डायरियों, अदालती रिकॉर्ड्स, न्यायमूर्ति गणपति पिल्लई आयोग के निष्कर्षों और ज़मीनी ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित यह साहसिक, तथ्य-आधारित और पूरी तरह से प्रोपेगैंडा-मुक्त निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो, तो इसे अपने सहपाठियों, दोस्तों और अध्ययन समूहों के साथ साझा करें ताकि इतिहास के इस गंभीर मुद्दे पर बिना किसी राजनीतिक चश्मे के एक स्वस्थ, निर्भीक और तार्किक विमर्श की शुरुआत हो सके।

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